भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : आदिवासी दृष्टिकोणबाट प्रकृति, विकास र जलवायु न्यायको प्रश्न

२०८३ भदौ १० (२६ अगस्ट २०२६) मा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल “प्राकृतिक विपद्” भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ । उपलब्ध प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा बरफ, चट्टान र माटोको ठूलो भाग खस्दा नदी अवरुद्ध भई अस्थायी प्राकृतिक बाँध बनेको र त्यसपछि बाँध फुट्दा पानी, बरफ, गेग्रान र चट्टानसहितको अत्यन्त शक्तिशाली बहाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीतर्फ आएको देखिन्छ । -IRDR International_ यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग सीधा “कारण–परिणाम” का रूपमा घोषणा गर्नु वैज्ञानिक रूपमा सावधानीहीन हुन्छ; तर हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा जमिनको अस्थिरता र चरम जलवायु जोखिमले यस्ता विपद्को सम्भावित जोखिम बढाउन सक्छ । -The Guardian_.

तर यो विपद्को अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो “आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोण” हो । संलग्न अवधारणाले विकासका नाममा प्रकृतिमाथिको अतिक्रमण, प्रकृतिको चेतावनीप्रति बेवास्ता र त्यसको मानवीय मूल्यलाई प्रश्न गरेको छ ।  विशेषतः तामाङलगायत हिमाली आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानमा जल, जंगल, जमिन, पहाड, खोला र नदी केवल प्राकृतिक स्रोत होइनन्; ती जीवित सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व हुन् । ठूलो ढुङ्गा, ठूलो रूख, पहाड, पाखा–पखेरा र खोलानालामा देवताको बास हुन्छ भन्ने विश्वासले प्रकृतिलाई “उपभोग गर्ने वस्तु होइन, संरक्षण गर्नुपर्ने सम्बन्ध” का रूपमा स्थापित गर्छ । शीब्दा (भूमे) तथा अन्य प्रकृति–केन्द्रित पूजा–परम्परा यही पर्यावरणीय नैतिकताको अभिव्यक्ति हुन् ।

दुर्भाग्यवश, आधुनिक विकास नीतिले यस्ता स्थानीय पर्यावरणीय ज्ञानलाई लामो समयसम्म वैज्ञानिक ज्ञानको समान हैसियतमा ग्रहण गरेन । परिणामतः नदीकिनारको तीव्र पूर्वाधार विस्तार, जोखिमयुक्त भूगोलमा बस्ती तथा जलविद्युत् संरचना, कमजोर भू–उपयोग योजना र अपर्याप्त जोखिम पूर्वानुमानले प्राकृतिक जोखिमलाई सामाजिक विपद्मा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बढाएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचनामा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । -Radio Nepal Online_

यस विपद्को सामाजिक प्रभावमा तामाङ आदिवासी समुदायको पीडा विशेष गम्भीर देखिन्छ । प्रभावित क्षेत्रमा तामाङ बालबालिका र परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु तथा बेपत्तासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । -The Kathmandu Post_ त्यसैले राहतलाई केवल खाद्यान्न, आवास र पुनर्निर्माणमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । “मानव अधिकारसँगै आदिवासीको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र वातावरणीय तथा मानवीय अधिकारको पुनःस्थापना” आवश्यक छ ।

अबको पुनर्निर्माणले आदिवासी ज्ञानलाई “लोकविश्वास” भनेर पन्छाउने होइन, “जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको स्थानीय ज्ञान–प्रणाली” का रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ । नदी, जंगल, पहाड र भूमिसँग आदिवासीको सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै विकास आयोजना, भू–उपयोग नीति र वातावरणीय मूल्याङ्कनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रकृतिको सम्मान गर्नु केवल सांस्कृतिक दायित्व होइन – बढ्दो जलवायु संकटमा “मानव सभ्यताको सुरक्षा रणनीति” पनि हो ।